नियमितीकरण की मांग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हुंकार, तीन दिवसीय धरना शुरू
30 हजार रुपये मानदेय, सेवा समाप्ति पर 10 लाख का भुगतान और पदोन्नति सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर जय स्तंभ के पास प्रदर्शन, 19 नवंबर तक चलेगा आंदोलन; दिसंबर में प्रांतीय महापड़ाव की तैयारी

एमसीबी/ वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अब अपनी लंबित मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले मंगलवार से जनकपुर के जय स्तंभ के पास तीन दिवसीय जिला स्तरीय ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। 17 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल होकर शासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं।
संघ का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराती रही हैं। कई बार ज्ञापन सौंपने और मांगों को उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। विभागीय जिम्मेदारियों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता ने कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। इसी उपेक्षा से नाराज होकर संगठन ने अब चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता चुना है।
नियमितीकरण तक 30 हजार रुपये मानदेय की मांग

आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का नियमितीकरण है। संघ का कहना है कि जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता, तब तक कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपये और सहायिकाओं को भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। संगठन ने पर्यवेक्षक के 200 से अधिक रिक्त पदों पर आयु सीमा में छूट देते हुए बिना परीक्षा 50 प्रतिशत पदों पर कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देने की मांग उठाई है। वहीं सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत करने की मांग भी आंदोलन का अहम मुद्दा है।
सेवा समाप्ति पर 10 लाख और डिजिटल कार्यों के लिए संसाधन
संघ ने सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग की है। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न ऑनलाइन कार्यों के बेहतर संचालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G मोबाइल फोन उपलब्ध कराने तथा इंटरनेट खर्च की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी रखी गई है। संगठन का कहना है कि डिजिटल माध्यमों से काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पर्याप्त तकनीकी संसाधन और इंटरनेट भत्ता उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
दिसंबर में प्रांतीय महापड़ाव, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप देने की तैयारी है। संघ ने आगामी 11 एवं 12 दिसंबर 2026 को दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव आयोजित करने की घोषणा की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इसके बाद भी शासन ने मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। अब देखना होगा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस ध्यानाकर्षण आंदोलन के बाद शासन उनकी मांगों पर कितना गंभीर रुख अपनाता है या फिर आंगनबाड़ी व्यवस्था से जुड़ी यह नाराजगी प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेती है।



