कागजों में सब ठीक,हकीकत में सूखा,ओड़गी में ‘हर घर नल’ योजना का सच

एमसीबी/कोरिया जिला प्रशासन ने 4 दिसंबर 2024 को एक आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया था कि जिले के ग्राम पंचायत ओड़गी में हर घर नल योजना के तहत सभी घरों में नल कनेक्शन दे दिए गए हैं और अब हजारों ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है विश्वास सूत्रों की माने तो ओड़गी में प्रशासन के दावों की सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गांव में कई जगहों पर नल टूटे हुए हैं, कई नलों के पास लोग अपनी गाय,बकरियां बांधते हैं और अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि इन नलों से आज तक एक बूंद पानी भी नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यह हालात हैं, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर कलेक्टर, एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का सरकारी आवास है, और वे इसी रास्ते से रोजाना आना-जाना करते हैं।

ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि आज तक नहीं आया पानी

ग्राम पंचायत ओड़गी के सचिव मनोज कुमार साहू ने स्वीकार किया कि योजना के तहत नलों की टोटियां जरूर लगाई गई हैं, लेकिन आज तक एक बार भी पानी नहीं आया।

उन्होंने कहा कि सीसी जारी करने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लिए हैं, और टोटियां केवल दिखावे के लिए लगाई गई हैं।

स्थानीयों का दर्द – पानी के लिए रोजाना संघर्ष

गांव के निवासी रमेश कुमार यादव ने बताया कि इस नल से आज तक पानी नहीं आया। मेरा पैर टूट गया है, अगर पानी आता तो यहीं नहा लेते। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, हम बहुत परेशान हैं। एक अन्य ग्रामीण नारायण ने बताया कि हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, शासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं संतोष कुमार यादव ने कहा कि आज तक नल में एक बार भी पानी नहीं आया। बोरिंग भी सफल नहीं हो पा रही है। शासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कराई जाए।

अधिकारियों की चुप्पी

इस मामले पर जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार से बात करने की कोशिश की गई, तो वह पिछले एक महीने से कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उनकी चुप्पी ने भी इस योजना की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हर घर नल’ योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुलभ पेयजल मुहैया कराना है, लेकिन ओड़गी गांव की तस्वीरें और वहां के लोगों की बातों ने साफ कर दिया है कि कागजों में दर्ज यह योजना ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कार्रवाई हो और उन्हें पीने का साफ पानी मिल सके।